काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बिच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेका कारण प्रदेश सरकार गठनमा समस्या देखिएको छ । विगतका कमी–कमजोरीको गम्भीर समीक्षा नगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता स्वार्थ केन्द्रित सहमति गरेको भन्दै दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।

साउन ९ गते भएको सहमति अनुसार एमालेले कोशी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेश र नेकपाले सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो । यसैगरी मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा अन्य पार्टीसँग परामर्श गर्ने सहमति भएको थियो

सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै दलले संयुक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच भएको पूर्वसहमति भत्किएपछि प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बनाउन दुवै दलले वार्ता टोली बनाएर गृहकार्य गरेका थिए । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेकपाबाट नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल वार्ता टोलीमा थिए ।

शीर्ष नेतृत्वबिच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर नेकपाका सहसंयोजक माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाएपछि उनलाई फकाउन संयोजक प्रचण्ड निजी निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । साउन ११ गते नेपालसँग भेटगरी प्रचण्डले ओलीसँग भएको सहमतिबारे प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

प्रचण्डसँग कम्युनिकेसन ग्याप भएको हो । मेरो मनमा केही कुरा परेको होला, त्यो बेग्लै कुरा हो’, प्रचण्डसँगको भेटपछि सहसंयोजक नेपालले भनेका छन्, ‘उहाँ(प्रचण्ड)सँग फायर भएको भन्दा पनि मेरो चित्त दुःखेको होला । अलिअलि मनमा चिसो पसेको हो । पछि हामी दुवै जना बसेर छर्लङ्ग कुराकानी गर्‍यौँ ।’

प्रचण्ड र नेपालको चाहना सकभर प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले सहितको सरकार बनाउने थियो । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा आफूहरूको कुनै रुचि नभएको दुवै नेताको धारणा थियो । तर सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सरकार ढल्ने तथा चुनावमा जाने खतरा भएपछि उनीहरूले कांग्रेस र एमालेसँग छलफल बढाएका थिए ।

नेपालको भनाइ अनुसार उनी एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । प्रचण्डको चाहना कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभए वामपन्थी गठबन्धन बनाउने पक्षमा थियो । छलफलका लागि ओलीले प्रस्ताव पठाएपछि दुवै पक्षका वार्ता टोली सदस्य सहित प्रचण्ड र नेपालले भेटघाट गरेका थिए ।

प्रचण्ड र नेपालबिच देखिएको अविश्वासको खाडल मेटिएको दाबी गरे पनि प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बनाउन कठिन देखिएको छ । तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर नेकपामा मात्र होइन, एमालेमा पनि विवाद देखिएको छ । खासगरी पार्टी रुपान्तरणसहित नेतृत्व हस्तान्तरण पक्षधरले सहमतिको विरोध गरेका छन् । यद्यपि पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले दुई दलबिच केन्द्रमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । आवश्यक सङ्ख्या नपुग्दा केही प्रदेशमा सरकार बनाउन अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ ।

सरकार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । एकदुई दिनमा टुङ्गिन्छ होला । केही प्रदेशमा संसदीय अङ्कगणितका कारण सरकार गठन गर्न समस्या देखिएको छ । यस विषयमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रबाटै आवश्यक पहल भइराखेको छ’, आचार्यले भने ।

यता नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको जिकिर गरे । प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए । समसामयिक राजनीति, कोशी र मधेस प्रदेशमा विकसित भएको घटनाक्रम, प्रदेश सरकार गठन लगायत विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बैठक बोलाएको ज्वालाले बताए ।

तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । प्रदेशमा सरकार गठन तथा सञ्चालनको सन्दर्भमा पार्टीले संयन्त्र बनाउँछ’, उनले भने ।

सहमति अनुसार कार्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले नेकपासँग १४ र एमालेसँग १० सिट छ ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकाले सरकार गठन प्रक्रिया ढिला हुने ज्वालाले जाकारी दिए । प्रदेशमा सरकार बनाउन सम्बन्धित प्रदेशका संसदीय दलमा कुनै समस्या नभएको उनले जिकिर गरे ।

एमालेसँग विगतमा भएका कमी–कमजोरी सम्बन्धमा कुनै समीक्षा नभइ सत्ता स्वार्थका आधारमा केन्द्रको निर्णय प्रदेशमा लाद्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेकपाभित्र बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा विवाद भएको थियो । संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पूर्वमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ सहित साविक एकीकृत समाजवादीका पाँच जनाले बहिस्कार गरेका थिए ।

हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नेकपाको २६ र एमालेको २५ सिट छ । यस प्रदेशमा बहुमत सिद्ध गर्न वाम गठबन्धनलाई राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन चाहिन्छ ।

यो प्रदेशमा एमालेबाट संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, पूर्वमन्त्रीद्वय किरण थापा र केशवप्रसाद पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेभित्र वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले आकांक्षा राखेका छन् । यद्यपि हालका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा नेतृत्व देखिएको छ । लुम्बिनीमा एमालेको २९ र नेकपाको १३ सिट छ । बहुमतको सरकार बनाउन यो प्रदेशमा कम्तीमा ४२ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ पनि सरकार बनाउन अन्य दलको समर्थन लिनुपर्छ ।

यता एमालेले पाएको कोशी प्रदेशमा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ । ओली निवास गुण्डमा बिहीबार भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय कार्कीसँग असन्तुष्ट देखिएका ओलीले ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । यस प्रदेशमा एमालेको ४० र नेकपाको १७ सिट छ ।

नेकपाले पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज देखिए पनि मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपाका प्रदेश नेताहरूकै फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ । यस प्रदेशमा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बलिया दाबेदार छन् । तर प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् ।

यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपाको २२ र एमालेको ११ सिट छ । बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपाबिच भागबण्डा भएको पाँच प्रदेशको अंकगणित हेर्दा नेकपाले लिएको प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज भए पनि एमालेले नेतृत्व गरेको कोशीबाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउन अ

प्ठ्यारो देखिन्छ ।