विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वकै सरकार कायम रहने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताको सहमतिपछि तत्काललाई कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको संकट टरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चाहना राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा कार्की नै यथावत् रहने भएपछि सरकारमा सहभागिताका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना तीन सर्त रहेको जनाएको छ । वर्तमान बजेटलाई यथास्थितिमा बोकेर जान नसकिने उल्लेख गर्दै नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पहिलो सर्तको रुपमा पूरक बजेट ल्याउन एमाले तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘उनीहरूले ल्याएको बजेट सच्याएर पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ । यही बजेट बोक्ने गरी हामी सरकारमा जाँदैनौं,’ आङ्बोले भने ।

नेकपाले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दोस्रो सर्त राखेका छन् । त्यसका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने उनको अडान छ । ‘एमाले र हाम्रै नेतृत्वमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्‍यौँ, ठुलो असन्तुष्टि देखियो । त्यसकारण पुनः नामाङ्कनको बारेमा वा नाम संशोधनको बारेमा छलफल गर्न एमाले तयार हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

तेस्रो सर्तको रूपमा उनले विगतमा एमालेले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र नेकपाले अवसर नपाएको उल्लेख गर्दै सम्मानजनक मन्त्रालय र राजनीतिक नियुक्तिहरू पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘पटक–पटक सरकारमा एमालेले नै नेतृत्व गरेको भएको हिसाबले मुख्य काम गर्ने ठाउँहरू हामीले पाउनुपर्‍यो,’ आङ्बोले भने ।

आङ्बोले नेपाली कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापासँग भने सर्वपक्षीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हाम्रो प्रदेशमा तीन दल नै मिलेर सरकार बनाऔँ,’ आङ्बोले प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा थापाले ‘एमालेसँग नेताहरु रिसाएका छन् मान्दैनन्’ भनेको बताइएको छ । थापालाई आफूले तीन दलकै सरकार बनाऔँ भन्ने विषयमा प्रस्ताव गरेको आङ्बोले बताए ।

कांग्रेस दलका नेता थापाले भने आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट पारेका छन् । नयाँ गठबन्धन बनिसकेकाले नयाँ सरकार गठनको दिन निश्चित भएपछि कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने उनले बताए । ‘हाम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन नटुटोस्, यसलाई निरन्तरता दिएर जाऔं भन्ने थियो,’ थापाले भने, ‘यदि त्यो हुन सकेन भने तीन दलीय सरकार बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रदेश तहको धारणा थियो । तीनै दलको सरकार बन्दा कतिपय प्रदेशहरूमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुने देखियो । लोकतन्त्रमा एउटा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमै बस्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि कांग्रेस सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश सभाको सुरुवातदेखि नै कोशीमा सबै दल मिलेर सरकारमा जाऔं, यसले यहाँको राजनीति, विकास, समृद्धि र दलीय एकतालाई सहयोग पुर्‍याउँछ भनेर कुरा उठाएका हौं । तर त्यो प्रयासलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ थापाले भने ।

तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव आएकोबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘कर्णालीमा सरकार बनिसकेको छ । बागमती र अन्य प्रदेशमा काँग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । कोशीमा पनि नयाँ सरकार बन्ने बाटो स्पष्ट भएपछि हाम्रा मन्त्रीहरू बाहिरिनुहुन्छ । नेकपा र एमालेले गठबन्धन गर्नुभएको छ अनि कांग्रेस त्यसमा फेरि सरकारमा के आधारले मिसिने ? हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन नि ।’

बागमतीको फर्मुला कोशीमा लगाउने

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफूले चाहेका मुख्यमन्त्री नहुने स्थिति देखेपछि कोशीमा मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई नै तत्कालका लागि निरन्तरता दिने भएका छन् । यद्यपि बागमतीमा दलको नेता परिवर्तन गर्ने खेल सफल भए कोशीमा पनि सोही फर्मुला लगाएर अर्कोलाई नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ओलीको तयारी छ ।

एमाले र नेकपाबिच भएको तीन बुँदे सहमतिमा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने उल्लेख छ । तर एमालेभित्र कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आफू स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

उनलाई रोक्न एमाले अध्यक्ष ओलीले किरण थापालाई दलको नेता बनाउने चाहना राखेका छन् । उनको सोही चाहना पूरा गराउन अहिले दलको नेता परिवर्तन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको बताइएको छ । २५ जना सांसद रहेको एमालेका १९ जनाले थापाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ ।

बागमतीमा दलको नेता परिवर्तन गर्ने यो खेल सफल भए कोशीमा पनि त्यही फर्मुला अपनाएर मुख्यमन्त्री बदल्ने ओलीको योजना छ । ‘बागमतीमा सफल भए कोशीमा पनि सोही फर्मुला लागु गर्ने तयारी छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘अहिले तत्कालका लागि मात्रै यहाँ रोकिएको हो ।‘