दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारको बहुमतको अंकगणित फेरि पेचिलो बनेको छ।
जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। यीमध्ये पाण्डे र अहिर सरकारमा मन्त्री छन् भने अग्रवाल यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसद हुन्।
भदौ १ गते विश्वासको मत लिँदा आचार्यको पक्षमा ४५ सांसदले मतदान गरेका थिए। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्छ। त्यतिबेला एमालेका २९, नेकपाका ११, जसपाका चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले उनलाई समर्थन गरेका थिए।
जसपाका चार सांसद कारबाहीमा परेसँगै सरकारको पक्षमा रहेको पुरानो ४५ मतको गणित प्रभावित भएको छ। सत्ता पक्षमै रहेका केही सांसदले समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न चाहेको अवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विपक्षी दलहरूले भने राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले पुनः प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
यता जसपा नेपालले कारबाहीमा परेका चारै सांसदको पद रिक्त गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाउने पार्टीले जनाएको छ।
अब प्रदेशसभा सचिवालयमा आउने पत्र र त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रियाले चार सांसदको हैसियत टुंगो लगाउनेछ। त्यससँगै लुम्बिनी सरकारको बहुमतको वास्तविक अंकगणित पनि स्पष्ट हुने देखिएको छ।
लुम्बिनीमा एमाले, नेकपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् भने कांग्रेस र जनमत विपक्षमा छन्। राप्रपा तटस्थ छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकार तत्काल ढल्छ कि ढल्दैन भन्नेभन्दा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले पुरानै ४५ मतको आधारमा सरकार चलाउन सक्छन् कि फेरि प्रदेशसभामा बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
सम्बन्धित खवर
तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रिया प्रकाशनअघि हाम्रो सम्पादकीय टोलीले समीक्षा गर्नेछ। तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन।