सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भइरहने सरकार फेरबदलको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूमा परेको छ । 

पटक–पटक फेरिने सत्ता समीकरणका कारण संसदीय समितिहरू कतै रिक्त त कतै अपूर्ण हुँदा उनीहरूको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।साउन १२ गतेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेबिच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश मामिला समिति सभापतिविहीन बनेको छ । यस समितिकी सभापति कल्याणी खड्का भदौ ११ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेपछि उक्त पद रिक्त भएको हो । उनी २०८० जेठ १४ गते तत्कालीन एकीकृत समाजवादी हुँदै सो समितिको सभापति बनेकी थिइन् ।

पछि माओवादीसँगको एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुँदा पनि उनले सो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्, तर मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको छ ।यता, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वबारे पनि अन्योल कायमै छ । संसदीय परम्पराअनुसार यो समिति प्रतिपक्षलाई दिने अभ्यास भए पनि नयाँ सभापति चयनतर्फ दलहरूले चासो दिएका छैनन् । हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विन्दमान विष्ट यस समितिका सभापति छन् । 

यसअघि एमालेका जितबहादुर मल्ल सभापति थिए, तर एमाले र कांग्रेसबिच गठबन्धन बनेपछि उनले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि हाल सत्तापक्षमै रहेका विष्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् । मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका उनी गुटगत राजनीतिका कारण अन्तिम अवस्थामा बाहिरिएका थिए ।

प्रदेश सभाका चारमध्ये दुईवटा समितिले मात्र नेतृत्व पाएका छन् । सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा एमालेकी दक्षिणा शाही कार्यरत छन् । तर, कतिपय समितिहरू सदस्य अपुग हुँदा अपूर्ण अवस्थामा छन् । 

नेपाली कांग्रेसले यसअघि मन्त्री रहेका घनश्याम भण्डारीलाई सामाजिक विकास समिति, राजीवविक्रम शाहलाई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विजया बुढा एवं सुरेश अधिकारीलाई प्रदेश मामिला समितिमा पठाउन प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएको छ । तर, सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ १६ गतेपछि बैठक नै नबसी अधिवेशन अन्त्य भएका कारण ती नामहरू सभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ ।

संसदीय समितिको मात्र नभई संसदीय दलको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि दलहरूले ढिलाइ गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले हालसम्म प्रमुख सचेतकसमेत तोक्न सकेको छैन । 

यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका टेकराज पछाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेपछि उक्त पद खाली छ । नयाँ सचेतक छनोटका विषयमा पार्टीभित्र खासै छलफल नभएको र यो विषय नेता यामलाल कँडेलको तजबिजमा निर्भर रहेको एमालेकै एक सांसद बताउँछन् ।

नेतृत्व नहुनु र समितिहरूले पूर्णता नपाउँदा उनीहरूको कामकारबाही ठप्पप्रायः छ । पछिल्लो समय अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक भदौ १० र ११ गते तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक भदौ २ गते बसेको थियो । त्यसबाहेक भदौ र साउन महिनामा अन्य समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहे ।

सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू निष्प्रभावी बनेको भन्दै प्रदेश सभाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय समिति त सक्रिय हुनुपर्ने हो, सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने हो तर, यहाँका संसदीय समिति त खासै चलायमान नै छैनन् ।’