६ असोज, काठमाडौं । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् पुगेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मंगलबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।उनका अनुसार डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय मर्यादित तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।

डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यतानुसार नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्ने यसको उद्देश्य छ ।

जसमार्फत व्यावसायिक उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम गराउने,  इन्जिनियरहरूका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने र अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक दक्षताको नियमन गर्ने कार्य गरिनेछ ।

डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको अभिलेख राख्ने लगायतका विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिएकोले यो विधेयक संसद्‍मा पेस गरेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।

प्रस्तुत विधेयकमा परिषद्को स्थापना, परिषद् स्वशासित संस्था हुने, परिषद्को गठन, सदस्यको पदावधि, सदस्यको निमित्त अयोग्यता, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ ।

परिषद्को बैठक र निर्णय, रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार, कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नहुने, शैक्षिक योग्यताको मान्यता, नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने, दरखास्त उपर छानबिन, परीक्षा समिति गठन, नाम दर्ता गर्ने विषय समेटिएको छ ।

नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिने, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‍मा नाम दर्ता भएपछि परिषद्को नाम दर्ता कायम नरहने, गैरनेपाली डिप्लोमा इन्जिनियरको नाम दर्ता, दर्ता किताबबाट नाम हटाउने, प्रमाण पत्र रद्द गर्ने, पुन: नाम दर्ता गर्ने, परिषद्को कोष, लेखा र लेखापरीक्षणको विषय छ ।

कसुर तथा सजाय, मुद्दा हेर्ने अधिकारी, पुनरावेदन अनुसन्धान तहकीकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी, व्यावसायिक आचार संहिताको पालना, प्रि–डिप्लोमा इन्जिनियरिङ दर्ता, अधिकार प्रत्यायोजन, वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राखिएको छ ।

मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने, नियम बनाउन सक्ने, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार, अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्ने जस्ता विषयहरू राखिएका छन् ।

यो विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साद भदौ ३१ बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तुत विधेयक पारित भए पश्चात् डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय मर्यादित तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यतानुसार नाम दर्तामा सहजता हुनेछ ।