काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले प्रयोगशाला सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतामा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्। 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले विशेषज्ञको मापदण्ड तोक्दा स्नातक तहलाई मात्र आधार मान्न नहुने स्पष्ट पारेकी हुन्।बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। सांसद डा. कार्कीले विधेयकमा प्रस्तावित अनुभवको अवधि र शैक्षिक योग्यताको ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइन्। उनले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई १० वर्ष, स्नातकोत्तर गरेकालाई ५ वर्ष र विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिलाई ३ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रावधानमाथि आफ्नो धारणा राखिन्।‘सामान्यतया जुनसुकै विधामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्ने प्रचलन छ,’ सांसद डा. कार्कीले भनिन्, ‘तसर्थ प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञका लागि पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छ।’

विज्ञका रूपमा राय, सल्लाह र सुझाव लिन बोलाइने व्यक्ति सम्बन्धित विषयको उच्च ज्ञाता हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्। यस्ता व्यक्ति छनोट गर्ने प्रक्रिया आफैँमा छलफलको विषय बन्न सक्ने भए पनि संस्थागत विशेषज्ञको हकमा स्नातकोत्तर तह नै आधारभूत मापदण्ड हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

यसैगरी, उनले ‘विशेषज्ञ’ र ‘विज्ञ’ बिचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिइन्। विद्यावारिधि तहलाई ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’को रूपमा अर्थ्याउँदै उनले स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिका योग्यतालाई थप प्राथमिकतामा राख्न सकिने विचार व्यक्त गरिन्।