हेटौँडा । बागमती सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हालै बाढी, पहिरो र गेग्रान बहावका कारण बागमती प्रदेशमा भएको ठुलो धनजनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बाढी तथा विपद्ले बागमती प्रदेशभित्रका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै शीघ्र पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराइले जानकारी दिए ।उनका अनुसार क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सङ्घीय सरकारसँग तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबाट बजेट संशोधन वा रकमान्तर गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

उक्त कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरत केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिर बहादुर तामाङ, प्रमुख सचिव कमल प्रसाद भट्टराई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नारायण मैनाली सदस्य रहेका छन् ।

बैठकले रसुवा बाढीको क्षति पुनर्निर्माणको बजेट व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै ५ सदस्यीय अर्को कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यमा स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूको तलबबाट रकम कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू तथा मन्त्रिपरिषद् वा विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त पदाधिकारीहरूले विपद् कोषमा १५ दिनको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा तथा अन्य सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट १० दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीबाट ७ दिन र तहविहीन कर्मचारीबाट ५ दिनको पारिश्रमिक बापतको रकम कट्टा गरी विपद् कोषमा जम्मा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको सचिव भट्टराइले बताए । सो रकम असोज महिनाको आधारभूत तलबस्केलबाट कट्टा गरी विपद् कोषमा जम्मा हुने उनले बताए ।

साथै, सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका बाहेकका अन्य स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकले रसुवा महाविपत्तिमा परी बेपत्ता भई नियमपूर्वक मृत घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदेश सरकारले दिने प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ स्थानीय तह मार्फत प्रदान गर्ने अनुमति दिइएको छ । मृतकका परिवारलाई राहत दिन रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १२ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको २ करोड ५० लाख अनुदानलाई परिषद्ले समर्थन गरेको छ ।

पहिलो किस्तास्वरुप प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले स्थानीय तहको कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी दिइएको उनले बताए । सम्भावित जोखिमयुक्त हिमनदी हुँदै बग्ने नदीहरूमा अटोमेटिक साइरनसहितको पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सो कार्यका लागि प्राविधिक अध्ययन समिति र विज्ञहरूको टोली गठन गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कोरोना कोषको १ करोड २५ लाख ८९ हजारभन्दा बढी रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण गर्ने, ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने गोदामघरहरुमा राहत सामग्री मौज्दात राख्ने तथा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा यातायात व्यवस्थापनका लागि भएको खर्च अनुमोदन गर्दै भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेश मातहतका सबै संयन्त्रहरूलाई पूर्ण सतर्क अवस्थामा राखी हेभी इक्विपमेन्टहरु तयारी हालतमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।