काठमाडौँ । नेपाल फार्मेसी परिषद्को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर फर्मासिस्टको सङ्ख्या आठ हजार ५६३ र फार्मेसी सहायकको सङ्ख्या १७ हजार ६९२ छ ।अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार औषधि व्यवस्था विभागमा ३३ हजार २९९ औषधि विक्रेता दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका औषधि विक्रेतामध्ये १५ हजार ३४ वटाले मात्रै नवीकरण गराएका छन् ।

यसरी नवीकरण रद्द भएका फार्मेसीबाट समेत औषधि बिक्री–वितरण हुने जोखिम बढेको छ । विभागले अनुगमनको दायरा विस्तार गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।औषधि ऐन, २०३५ को दफा १७ मा औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको तुलनामा औषधि पसलको सङ्ख्या अत्यधिक छ । यसैगरी, १० हजारभन्दा बढी औषधि व्यवसायीले औषधि बिक्रीका लागि दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् ।औषधि उत्पादन तथा नियमनको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको पाइएको छ । औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता, २०७२ को दफा ७७ अनुसार औषधि उत्पादकहरूले कुशल अभ्याससम्बन्धी व्यवस्था प्रमाणीकरणका लागि औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, विभागको अभिलेख अनुसार ८४ वटा उत्पादकले विभिन्न औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिरहेको भए पनि ५५ वटा उत्पादकले मात्र राष्ट्रिय कुशल अभ्यास प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेका अन्य सबै औषधि उत्पादकलाई नियमानुसार नियमनको दायरामा ल्याएर सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

उनले भने, ‘हाल डिप्लोमा इन फार्मेसी तथा फर्मासिस्ट जनशक्तिको उत्पादन निरन्तर बढ्दै गएकाले बजारको माग पूर्ति गर्न सहज हुँदै गएको छ । यसै अनुकूलतालाई उपयोग गर्दै देशभरिका सम्पूर्ण फार्मेसी जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने र बिनादर्ता वा नियमविपरीत सञ्चालित औषधि पसलहरूलाई नियमन गर्दै समग्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ कार्य अघि बढाइएको छ ।’

विशेषगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहिलो र प्रमुख विन्दु नै सामुदायिक फार्मेसीहरू हुने गरेका छन् । फार्मेसी पेसालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउन सरकारले तत्कालै औषधि ऐन २०३५ लगायतका कानुनहरू संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग सरोकारवालाले अघि सारेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फर्मासिस्टको दरबन्दी बढाउनुका साथै ऐनमा ‘सामुदायिक फार्मेसी’को स्पष्ट परिभाषा समावेश गरी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले सशक्त र दक्ष फर्मासिस्ट नै सबल औषधि प्रणाली र स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड भएको बताए । उनले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सबै सरोकारवालालाई एकीकृत प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘औषधि प्रयोगको प्रभावकारिता, बिरामीको सुरक्षा र जनस्वास्थ्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको छ । डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, टेलि–फर्मासी, क्लिनिकल फार्मेसी अभ्यासलगायतका नवीन प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै युवा फर्मासिस्टहरूले अनुसन्धान र व्यावसायिक नेतृत्वमा आफूलाई सशक्त बनाउने विश्वास गरेका छौँ ।’

न्यून गुणस्तर तथा नक्कली औषधिको नियन्त्रण र एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न नियामक निकाय, उद्योग, अस्पताल र विश्वविद्यालयहरूबिच एकीकृत सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

यस्तै नेपाल फार्मेसी परिषद्ले औषधिको गुणस्तर, सुरक्षित प्रयोग र बिरामी परामर्शमा फार्मेसी जनशक्तिको योगदानको कदर गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिन आग्रह गरेको छ । परिषद्ले आफ्ना सेवाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउन पुराना अभिलेखको डिजिटलीकरण, अनलाइन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा बारकोडसहित प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

यसका साथै नाम दर्ता नवीकरण, गुड स्ट्यान्डिङ पत्र लगायतका सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनुका साथै नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा शीघ्र प्रकाशन र निरन्तर फार्मेसी शिक्षासम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले फार्मासिस्टहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी आफैँ निर्वाह गर्न, नाम दर्ता प्रमाणपत्र अरूलाई प्रयोग गर्न नदिन र सर्वसाधारण नागरिकलाई दर्तावाल फार्मेसी जनशक्तिबाट मात्र सेवा र परामर्श लिन अनुरोध गरेको छ ।

स्वस्थ भविष्यका लागि फर्मासिस्टहरूलाई सशक्त बनाऔँ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ आज देशभर फर्मासिस्ट दिवस मनाइँदैछ ।