आगो लगाएर सम्पत्ति विवरण माग्ने? खरानी उठाएर लैजाऊ सरकार- ओली
यो वाक्यांश राजनीतिक प्रतिक्रिया वा व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति हो।
“आगो लगाएर सम्पत्ति विवरण माग्ने? खरानी उठाएर लैजाऊ सरकार” भन्ने भनाइमा, K. P. Sharma Oli ले आफ्नो सम्पत्ति वा घरजग्गा नष्ट गरिसकेपछि त्यसको विवरण माग्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको अर्थ लाग्छ। “खरानी उठाएर लैजाऊ” भन्ने अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक रूपमा “सबै जलिसक्यो, अब केको विवरण?” भन्ने भाव व्यक्त गर्न प्रयोग गरिएको देखिन्छ।
यदि यो हालैको समाचार शीर्षक हो भने, उक्त टिप्पणी आगजनी वा सम्पत्ति क्षतिसम्बन्धी घटनापछि गरिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया हुन सक्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार, ओलीको बालकोटस्थित निजी निवासमा भएको आगजनी घटनापछि उनले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै यस्तै आशयको टिप्पणी गरेका थिए।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो भनाइको पूरा समाचारको सन्दर्भ पनि संक्षेपमा बताउन सक्छु।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगलाई नमान्ने बताएका छन्।
पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणासम्बन्धी दुई दिने कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले बनाएको उक्त आयोग संवैधानिक आयोग नभएका कारण नमान्ने बताएका हुन्।
‘त्यो कुनै संबैधानिक आयोग समिति केही पनि होइन। ज्ञानेन्द्र शाहीले माघ १९ को कू भन्दा पछाडि विरोधीलाई फसाउन तथाकथित आयोग बनाएको जस्तै हो,’ उनले भने।
ओलीले सम्पत्ति छानबिनमा काम गर्ने संवैधानिक र राज्यका स्थायी निकाय रहेको अवस्थामा छुट्टै आयोग गठन गरिनू केबल पुराना पार्टी र नेताहरूलाई फसाउने उद्धेश्य रहेको बताए।
‘हुँदा हुँदै नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने अथवा पुराना जति पनि पार्टी छन् जसलाई पर्छ त्यसलाई फसाउन यो आयोग बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौं। अरू कसैले बयान दिए पनि म बयान दिन्नँ।’
उनले सम्पत्ति विवरण भरेर पनि नपठाउने बताए।
‘आगो लगाएर खरानी बनाएको ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण? खरानी भरिदिने मैले? आगो लगाएर पुगेन सम्पत्ति विवरण? खरानी छ उठाएर लैजा। के को सम्पत्ति विवरण?,’ उनले भने।
‘म पठाउँदिन जे जे गर्नुछ जे जे गरोस्। यो राज्य होइन, पूर्वाग्रहको पोको हो। प्रतिशोधको पोको हो। देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज हो,’ ओलीले अगाडि भने।
उनले विपक्षीलाई फसाउने क्रियाकलाप छाडेर संवैधानिक बाटोमा फर्कन सरकारलाई आग्रह पनि गरे।
