रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्का कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएको भन्दै घटना र क्षति न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभियानलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिँचाइ नहर तथा जोखिमयुक्त जलाशय वरिपरि तरबार गर्ने, सार्वजनिक पोखरी तथा ड्याममा चेतावनी बोर्ड राख्ने, बालबालिकालाई कुलो तथा पोखरीमा पौडी खेल्न नदिन अभिभावक केन्द्रित सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तथा किसानलाई चट्याङ र अत्यधिक वर्षाबाट जोगिने उपायबारे जानकारी गराउने तयारी गरिएको जानकारी गराइएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा दुई महिनामा मात्रै मनसुनजन्य विपद्का घटनामा परेर ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । जेठ १८ गतेदेखि साउन १९ गतेसम्मको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनजन्य ७२ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।ती घटनामा ५२ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते र एक जना बेपत्ता भएका छन् । आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मृत्युमध्ये ४४ जनाको ज्यान पानीमा डुबेर गएको छ, जुन कुल मृत्युदरको करिब ८४ प्रतिशत हो ।

बैठकले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णयसमेत गरेको मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए ।

मनसुन सक्रिय रहेकाले सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, विषयगत निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

साथै विपद् व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, युनिसेफको भैरहवा कार्यालयबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पाँच कन्टेनर राहत सामग्री सुरक्षित रूपमा भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले मनसुनजन्य विपद्का घटनामा तत्काल प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार तथा अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त सवारी साधनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सवारी साधन व्यवस्थापन, इन्धन, मर्मतसम्भार तथा भाडाका लागि १० लाख रुपैयाँ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं। ५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय, रुपन्देहीलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ रहने व्यवस्था मिलाउने तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत नै प्रक्रिया पूरा गरी राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।